मोदी सरकार के अंतरिम बजट (Budget2024) से एक बार फिर मालद्वीप और लक्ष्यद्वीप चर्चा में आ गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट में बताया की मालद्वीप को दी जाने वाली सहायता में कटौती की गई है। इसके साथ ही लक्ष्यद्वीप के डेवलपमेंट के लिए खास बजट तैयार किया गया है। आगे बताते हैं, मालद्वीप के लिए कटौती कितनी की गई है, और क्या मिला है लक्ष्यद्वीप को…

लक्ष्यद्वीप-मालद्वीप विवाद का असर बजट में 

साल 2024 की शुरुआत में 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्यद्वीप का दौरा किया। पीएम मोदी ने स्नोर्कलिंग का आनंद लिया और उन लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की जो एडवेंचर पसंद करते हैं। पीएम के इस दौरे के बाद लक्ष्यद्वीप वर्सेस मालद्वीप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मालदीव के नेताओं ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल किया। जिसके बाद टूर ऑपरेटरों ने मालदीव घूमने की योजनाएं कैंसिल कर दी। इस पूरे विवाद के बाद अंतरिम बजट (Budget2024) में इसका जिक्र होना बहुत खास है।

पर्यटन क्षेत्र से बढ़ेगी रोजगार की संभावनाएं 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट (Budget2024) में कहा की “घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि के मद्देनज़र बंदरगाहों की कनेक्टिविटी की परियोजनाएं, टूरिज़म इन्फ़्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं अब लक्षद्वीप सहित हमारे सभी द्वीपों तक पहुंचेंगे। इससे रोज़गार पैदा करने में भी मदद होगी।” इस घोषणा से यह तय हो चुका है की आनेवाले समय में भारत के धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल कई रोजगार लेकर आनेवाले हैं।

पर्यटन क्षेत्र का विकास करने वाले राज्यों को मिलेगी केंद्र से मदद

पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्य के लिए राज्यों को खास मदद की घोषणा की गई है। राज्यों को पर्यटन केंद्रों का विकास करेंगे और उनकी ब्रांडिंग-मार्केटिंग वैश्विक स्तर पर करने के लिए केंद्र से मदद मिलेगी। ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस विकास के लिए राज्यों को लंबी समयावधि के लिए ब्याज़ मुक्त कर्ज़ भी मुहैया कराएगी।

मालद्वीप को लगा भारी झटका 

वहीं दूसरी ओर मालद्वीप के कड़े रवैया को देखते हुए सरकार ने इस बजट में सहायता राशि में कटौती कर दी है। अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22 फ़ीसदी घटा दी गई है। इस वर्ष भारत की तरफ से मालद्वीप को 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये राशी 770.90 करोड़ रुपए थी।